आरबीआई के संकेत बदले, भारत में ब्याज दर वृद्धि फिर वास्तविक संभावना

श्रेणी: अर्थव्यवस्था
प्रारूप: विशेष रिपोर्ट
लेखक: Sinisa Brkic (sb)

भारत में ब्याज दरों को लेकर बाजार की धारणा कुछ ही सप्ताह में उल्लेखनीय रूप से बदल गई है। नीतिगत रेपो दर अभी 5.25 प्रतिशत पर स्थिर है, लेकिन आरबीआई की अगस्त बैठक के विवरण ने स्पष्ट कर दिया है कि तेल, खाद्य और अन्य लागतों से पैदा महंगाई यदि व्यापक हुई तो मौद्रिक सख्ती फिर जरूरी हो सकती है। अक्टूबर में कदम उठाने की संभावना अब पूरी तरह खारिज नहीं की जा रही, हालांकि बाजार के कुछ अर्थशास्त्री दिसंबर को अधिक संभावित मानते हैं।

स्थिर दर के पीछे अब पहले जैसी निश्चितता नहीं

आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर बनाए रखा है। पहली नजर में यह निरंतरता का संकेत है, लेकिन 19 अगस्त को जारी मौद्रिक नीति समिति की बैठक के विवरण ने उस सहज धारणा को कमजोर कर दिया है कि भारत में ब्याज दरें लंबे समय तक बिना किसी बदलाव के बनी रहेंगी।

समिति के भीतर तत्काल वृद्धि पर सहमति नहीं बनी है और आरबीआई ने अगली कार्रवाई के लिए कोई तारीख घोषित नहीं की है। इसके बावजूद बैठक के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि नीति निर्माताओं का ध्यान अब केवल मौजूदा महंगाई पर नहीं, बल्कि इस खतरे पर है कि तेल, खाद्य और अन्य उत्पादन लागतों में वृद्धि पूरी अर्थव्यवस्था में फैल सकती है।

यही परिवर्तन बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ सप्ताह पहले तक मुख्य प्रश्न यह था कि दरें कितने समय तक स्थिर रहेंगी, जबकि अब यह भी पूछा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में अगली चाल वृद्धि की हो सकती है।

मौद्रिक नीति समिति के भीतर चिंता अधिक स्पष्ट हुई

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने महंगाई के व्यापक होने के जोखिम पर विशेष ध्यान दिया है। उनकी चिंता केवल तेल या खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस संभावना से जुड़ी है कि बढ़ी हुई लागतें दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित होकर सामान्य मूल्य स्तर को प्रभावित करने लगें।

डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता की स्थिति भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण रही है। उनके आकलन में आगे दर कटौती की गुंजाइश नहीं दिखाई देती और यदि महंगाई का दबाव पर्याप्त रूप से मजबूत होता है तो चालू वित्त वर्ष में मौद्रिक नीति को कड़ा करने की आवश्यकता पैदा हो सकती है।

समिति के अन्य सदस्यों ने भी तत्काल कार्रवाई के बजाय आंकड़ों की पुष्टि पर जोर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आरबीआई ने वृद्धि का निर्णय कर लिया है, बल्कि यह है कि वृद्धि अब नीति विकल्पों की सूची में अधिक स्पष्ट रूप से मौजूद है।

असली प्रश्न तेल की कीमत नहीं, उसका व्यापक प्रभाव है

भारत के लिए तेल केवल ऊर्जा बाजार का विषय नहीं है। महंगा कच्चा तेल परिवहन, विनिर्माण, उर्वरक, वितरण और अनेक सेवाओं की लागत को प्रभावित कर सकता है, जिससे उसका असर अंततः उपभोक्ता कीमतों तक पहुंचने का खतरा पैदा होता है।

केंद्रीय बैंक सामान्यतः अस्थायी आपूर्ति झटकों पर तुरंत ब्याज दर नहीं बढ़ाता, क्योंकि ऊंची दरें तेल का उत्पादन नहीं बढ़ा सकतीं और न ही खाद्य आपूर्ति की कमी दूर कर सकती हैं। समस्या तब गंभीर होती है जब इन शुरुआती झटकों का असर बार बार कीमतों, वेतन अपेक्षाओं और कारोबारी लागतों में दिखाई देने लगे।

आरबीआई इसी दूसरे चरण के प्रभाव पर नजर रख रहा है। यदि तेल और खाद्य कीमतों की वृद्धि सीमित रहती है तो मौद्रिक नीति के पास प्रतीक्षा करने का आधार रहेगा, लेकिन यदि दबाव व्यापक होता है तो 5.25 प्रतिशत की मौजूदा रेपो दर पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।

जुलाई से अगस्त तक बाजार की गणना बदल गई

जुलाई के अंत में अर्थशास्त्रियों के बीच प्रमुख धारणा यह थी कि आरबीआई वर्ष के बाकी हिस्से में भी ब्याज दर अपरिवर्तित रख सकता है। उस समय कमजोर बाहरी परिस्थितियों, विकास जोखिमों और आपूर्ति आधारित महंगाई के कारण तत्काल मौद्रिक सख्ती की संभावना सीमित मानी जा रही थी।

अगस्त की बैठक के बाद भी आरबीआई ने दर नहीं बढ़ाई, लेकिन बैठक के विवरण ने भविष्य की दिशा को लेकर बाजार की व्याख्या बदल दी। अब कुछ अर्थशास्त्री अक्टूबर में वृद्धि की संभावना को फिर खुला मान रहे हैं, जबकि दिसंबर को अधिक संभावित समय के रूप में देखा जा रहा है।

यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्टूबर या दिसंबर बाजार की भविष्यवाणी है, आरबीआई की घोषणा नहीं, इसलिए किसी भी संभावित समय को निश्चित निर्णय के रूप में प्रस्तुत करना गलत होगा।

रुपये को राहत मिली, लेकिन जोखिम समाप्त नहीं हुआ

मौद्रिक नीति के अपेक्षाकृत कड़े संकेतों ने रुपये को कुछ समर्थन दिया है। ऊंची ब्याज दर की संभावना सामान्यतः घरेलू प्रतिफल को अधिक आकर्षक बना सकती है और विदेशी मुद्रा बाजार में उस धारणा को मजबूत कर सकती है कि केंद्रीय बैंक महंगाई और मुद्रा स्थिरता को लेकर निष्क्रिय नहीं रहेगा।

इसके साथ ही बाजार में यह धारणा भी बनी रही कि आरबीआई रुपये में अत्यधिक कमजोरी को सीमित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय है। सरकारी बैंकों के माध्यम से डॉलर बिक्री को बाजार प्रतिभागियों ने केंद्रीय बैंक की संभावित कार्रवाई से जोड़ा है, हालांकि ऐसी गतिविधियों को हर अवसर पर औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया जाता।

रुपये के लिए सबसे कठिन चुनौती फिर भी तेल है। महंगा तेल भारत की डॉलर मांग बढ़ाता है और आयात बिल पर दबाव डालता है, इसलिए केवल अधिक ब्याज दर की संभावना मुद्रा को स्थायी मजबूती देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

अक्टूबर या दिसंबर, निर्णय किन आंकड़ों पर निर्भर करेगा

अक्टूबर तक आरबीआई के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह होगा कि कीमतों में बढ़ोतरी कितनी व्यापक हुई है। यदि दबाव मुख्य रूप से खाद्य और ऊर्जा तक सीमित रहता है और अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें नियंत्रित रहती हैं तो केंद्रीय बैंक प्रतीक्षा जारी रख सकता है।

इसके विपरीत यदि महंगा तेल, बढ़ी हुई खाद्य लागत और अन्य उत्पादन खर्च लगातार उपभोक्ता कीमतों में दिखाई देने लगते हैं तो अक्टूबर की बैठक अधिक कठिन हो सकती है। रुपये की दिशा, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार, घरेलू मांग और मूल्य अपेक्षाएं भी निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

दिसंबर तक आरबीआई के पास अधिक आंकड़े उपलब्ध होंगे और यह बेहतर तरीके से आंका जा सकेगा कि मौजूदा महंगाई अस्थायी है या स्थायी रूप से व्यापक हो रही है। यही कारण है कि बाजार में अक्टूबर की संभावना फिर उभरने के बावजूद दिसंबर को अधिक संभावित मानने वाला दृष्टिकोण मौजूद है।

गृह ऋण पर असर सबसे जल्दी महसूस हो सकता है

यदि आरबीआई वास्तव में रेपो दर बढ़ाता है तो इसका प्रभाव सबसे पहले उन उधारकर्ताओं पर पड़ सकता है जिनके ऋण की ब्याज दर बाहरी मानक से जुड़ी हुई है। बैंकों द्वारा बढ़ी हुई लागत का हस्तांतरण होने पर नए और मौजूदा परिवर्तनीय दर वाले गृह ऋण महंगे हो सकते हैं।

उधारकर्ता के लिए इसका अर्थ मासिक किस्त बढ़ना, ऋण अवधि लंबी होना या दोनों हो सकता है। वास्तविक प्रभाव संबंधित बैंक, ऋण समझौते और दर निर्धारण की पद्धति पर निर्भर करेगा, इसलिए रेपो दर में वृद्धि का असर प्रत्येक ग्राहक पर एक समान नहीं होगा।

भारतीय आवास बाजार में मध्यम आय वाले और अधिक कर्ज पर निर्भर खरीदार सबसे अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। यदि दरों में केवल सीमित वृद्धि होती है और आय तथा रोजगार वृद्धि मजबूत रहती है तो प्रभाव नियंत्रित रह सकता है, लेकिन लगातार सख्ती आवास की वहनीयता को कमजोर कर सकती है।

सावधि जमा रखने वालों के लिए तस्वीर उलटी हो सकती है

जो स्थिति कर्ज लेने वालों के लिए महंगी होगी, वही बचतकर्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बन सकती है। यदि रेपो दर ऊपर जाती है और बैंक जमा जुटाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं तो नई सावधि जमा योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बन सकती है।

हालांकि इसमें भी तत्काल और समान हस्तांतरण की गारंटी नहीं है। बैंक अपनी तरलता, जमा की जरूरत, अवधि और प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों के आधार पर जमा दरों में बदलाव करते हैं।

इसलिए संभावित दर वृद्धि का लाभ सबसे पहले हर बचतकर्ता तक पहुंच जाएगा, ऐसा मानना उचित नहीं होगा। फिर भी मौद्रिक सख्ती का चक्र आम तौर पर जमा प्रतिफल के लिए मौजूदा स्थिर दर वातावरण की तुलना में अधिक अनुकूल होता है।

बैंकों के लिए ऊंची दरें केवल लाभ की कहानी नहीं

ऊंची ब्याज दरें बैंकों को ऋण पर अधिक आय दे सकती हैं, लेकिन उनकी अपनी वित्तपोषण लागत भी बढ़ सकती है। यदि जमा पर अधिक ब्याज देना पड़ता है तो ऋण दरों से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ आंशिक रूप से समाप्त हो सकता है।

दूसरा जोखिम ऋण मांग का है। महंगा कर्ज परिवारों और कंपनियों को उधारी टालने के लिए प्रेरित कर सकता है, जबकि अत्यधिक सख्ती कमजोर उधारकर्ताओं की भुगतान क्षमता पर भी असर डाल सकती है।

बैंकिंग क्षेत्र पर वास्तविक प्रभाव इसलिए इस बात पर निर्भर करेगा कि ऋण दरें, जमा लागत, आर्थिक वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता किस दिशा में एक साथ आगे बढ़ते हैं। केवल रेपो दर में वृद्धि से पूरे बैंकिंग क्षेत्र के लिए स्वतः सकारात्मक परिणाम मान लेना अधूरा आकलन होगा।

शेयर बाजार में ब्याज संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर

शेयर बाजार के लिए संभावित दर वृद्धि का प्रभाव क्षेत्र विशेष पर अलग होगा। रियल एस्टेट, वाहन, उपभोक्ता ऋण, गैर बैंकिंग वित्त और अधिक उधारी पर निर्भर कंपनियां महंगे वित्तपोषण के प्रति अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील होती हैं।

ऊंची दरें कंपनियों की पूंजी लागत बढ़ाती हैं और भविष्य की आय के वर्तमान मूल्य को कम कर सकती हैं। इसी कारण तेजी से बढ़ने वाली और ऊंचे मूल्यांकन वाली कंपनियों पर भी दबाव बढ़ सकता है, खासकर तब जब सुरक्षित आय वाले साधन बेहतर प्रतिफल देने लगें।

इसके बावजूद मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक वृद्धि बाजार के लिए सहारा बनी रह सकती है। यदि आरबीआई सीमित और नियंत्रित सख्ती के माध्यम से महंगाई अपेक्षाओं को स्थिर रखता है तो निवेशक इसे आर्थिक स्थिरता की कीमत के रूप में भी देख सकते हैं।

मजबूत अर्थव्यवस्था में भी ब्याज दर क्यों बढ़ सकती है

तेज आर्थिक वृद्धि और ऊंची ब्याज दर परस्पर विरोधी परिस्थितियां नहीं हैं। वास्तव में मजबूत वृद्धि केंद्रीय बैंक को महंगाई से निपटने के लिए अधिक गुंजाइश दे सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था कमजोर होने की स्थिति में दर वृद्धि की लागत कहीं अधिक होती है।

आरबीआई के सामने मुख्य चुनौती यह निर्धारित करना है कि मौजूदा मूल्य दबाव अस्थायी आपूर्ति समस्या है या व्यापक महंगाई का प्रारंभिक चरण। यदि दूसरा परिदृश्य मजबूत होता है तो विकास की मजबूती दर वृद्धि के खिलाफ तर्क बनने के बजाय केंद्रीय बैंक को कार्रवाई की अधिक क्षमता दे सकती है।

फिर भी अत्यधिक सख्ती का जोखिम बना रहेगा। यदि ऊंची ऊर्जा लागत पहले से परिवारों की क्रय शक्ति और कंपनियों के मार्जिन को कमजोर कर रही हो तो महंगा कर्ज घरेलू मांग पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।

आरबीआई के लिए निर्णायक सीमा व्यापक महंगाई होगी

आने वाले सप्ताहों में केवल तेल की कीमत या रुपये की दैनिक चाल से आरबीआई की अगली नीति तय नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह होगा कि खाद्य, ईंधन और अन्य लागतों का प्रभाव अर्थव्यवस्था के व्यापक मूल्य ढांचे में कितना प्रवेश करता है।

यदि कंपनियां लगातार बढ़ी हुई लागत उपभोक्ताओं पर डालने लगती हैं और महंगाई अपेक्षाएं ऊपर जाती हैं तो मौद्रिक नीति समिति के लिए प्रतीक्षा करना कठिन होगा। इसके विपरीत यदि आपूर्ति दबाव कम होते हैं और व्यापक महंगाई नियंत्रित रहती है तो आरबीआई को तत्काल वृद्धि की आवश्यकता नहीं होगी।

यही कारण है कि मौजूदा स्थिति को निश्चित दर वृद्धि के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। सही निष्कर्ष यह है कि आरबीआई ने उस परिस्थिति को अधिक स्पष्ट कर दिया है जिसमें सख्ती आवश्यक हो सकती है।

भारत स्थिर दर के चरण से नीति जोखिम के चरण में पहुंच गया है

भारत में अगली ब्याज दर वृद्धि अभी तय नहीं है, लेकिन बाजार का आधारभूत दृष्टिकोण पहले जैसा नहीं रहा। जुलाई के अंत में जिस लंबे विराम को व्यापक समर्थन मिल रहा था, अगस्त के बैठक विवरण के बाद उस पर नई शर्तें लग गई हैं।

अब सवाल केवल यह नहीं है कि आरबीआई दर कब तक स्थिर रखेगा। सवाल यह है कि तेल, खाद्य कीमतें, रुपया और व्यापक महंगाई किस बिंदु पर केंद्रीय बैंक को यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करेंगे कि प्रतीक्षा की लागत कार्रवाई की लागत से अधिक हो गई है।

अक्टूबर उस परीक्षा का पहला महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है, दिसंबर अधिक ठोस आंकड़ों के साथ अगला। फिलहाल 5.25 प्रतिशत की रेपो दर कायम है, लेकिन भारतीय मौद्रिक नीति की दिशा फिर खुली हुई है और यही बदलाव बाजार, कर्ज लेने वालों, बचतकर्ताओं तथा निवेशकों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है।